नीचे बताए अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थी

• गैर-इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक
• गैर-इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा

  Technical Institutions: List of States

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
• अरुणाचल प्रदेश
• असम
• बिहार
• झारखंड
• मणिपुर
• मेघालय
• मिजोरम
• नगालैंड
• ओडिशा
• सिक्किम
• त्रिपुरा
• पश्चिम बंगाल

  उद्योग/प्रतिष्ठान: क्षेत्र

• केंद्र सरकार स्थापनाओ
• राज्य सरकार स्थापनाओ
• निजी स्थापना
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1.1.स्नातक प्रशिक्षु

• किसी वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विषय (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अलावा) में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि की डिग्री।
• संसद के एक अधिनियम द्वारा ऐसी डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त जो किसी संस्थान द्वारा दी गई न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि की किसी भी विषय (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अलावा) में डिग्री।
• केंद्र सरकार द्वारा डिग्री (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अलावा) के समकक्ष मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकायों की स्नातक परीक्षा।
• एक सैंडविच कोर्स का छात्र जो प्रशिक्षण ले रहा है ताकि वह ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित किसी भी विषय (इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी के अलावा) में डिग्री हासिल कर सके।

1.2.तकनीशियन प्रशिक्षु

• (ए) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि का किसी भी विषय (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अलावा) में डिप्लोमा या किसी वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।
• (बी) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी विषय (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अलावा) में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है।
• (सी) एक सैंडविच कोर्स का छात्र जो प्रशिक्षण ले रहा है ताकि वह ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित डिप्लोमा प्राप्त कर सके।

नोट:- ऊपर उल्लिखित किसी भी विषय (इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अलावा) में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय/बोर्ड को केंद्र/राज्य सरकार या उसके अधिकार प्राप्त निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

एक व्यक्ति स्नातक/तकनीशियन अपरेंटिस के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह परिभाषित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में से एक को पूरा करता है, बशर्ते कि:
• उम्मीदवारों को www.mhrdnats.gov.in पर ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से इस बोर्ड में अपना नामांकन/पंजीकरण कराना होगा और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीन साल की निर्दिष्ट अवधि के भीतर सफल नामांकन के बाद उत्पन्न एक वैध नामांकन आईडी रखनी होगी।
• गैर-इंजीनियरिंग स्नातक या डिप्लोमा धारक जिसके पास पैरा में उल्लिखित इनमें से किसी भी योग्यता की प्राप्ति के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रशिक्षण या नौकरी का अनुभव है। क्रम संख्या (1.1), (1.2), न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के तहत अधिनियम के तहत प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे।
• कोई भी सैंडविच कोर्स का छात्र उस तकनीकी संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अधिनियम के तहत प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, जहां ऐसा छात्र पाठ्यक्रम कर रहा है, जब तक कि क्षेत्रीय केंद्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित न हो।
• एक व्यक्ति जो अधिनियम के तहत स्नातक या तकनीशियन प्रशिक्षु रहा है और जिसके मामले में प्रशिक्षुता का अनुबंध पंजीकृत किया गया था और/या किसी भी कारण से समाप्त कर दिया गया था, शिक्षुता सलाहकार अनुमोदन के बिना अधिनियम के तहत फिर से प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिसूचना के अनुसार प्रशिक्षुओं का चयन करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। चयन उन उम्मीदवारों में से किया जाना है जो अधिनियम के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरने के लिए न्यूनतम मानक शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा फिटनेस को पूरा करते हैं।
नियोक्ताओं को सबसे पहले पंजीकृत स्थापना के डैश बोर्ड में उपलब्ध पैनल तैयारी की प्रक्रिया के माध्यम से एनएटीएस पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) पर नामांकित उम्मीदवारों की सूची में से चयन करना चाहिए। प्रशिक्षुओं के चयन के लिए पैनल की तैयारी www.mhrdnats.gov.in पर उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके की जा सकती है।
किसी भी कारण से प्रशिक्षुता अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति के कारण समय-समय पर सृजित होने वाली कोई भी रिक्तियां राष्ट्रीय वेब पोर्टल से पैनल तैयारी के माध्यम से भरी जाएंगी।
प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए चयन करते समय नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय वेब-पोर्टल में नामांकित छात्रों को भी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आवेदन के साथ विचार किया जाए।
तथापि, नियोक्ता प्रशिक्षुओं के चयन के लिए समय-समय पर बीओपीटी-ईआर द्वारा आयोजित केंद्रीकृत चयन/नौकरी मेले में भाग ले सकते हैं।
कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट/वैकल्पिक व्यापार में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह-
• 14 वर्ष से अधिक आयु न हो
• अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षिक योग्यता और शारीरिक फिटनेस के ऐसे मानकों को पूरा करें।

पालन किए गए मानदंडों के अनुसार, नियोक्ता प्रशिक्षुओं का चयन करते हैं। वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड (ऑनलाइन छात्रों का पैनल तैयार करने) के साथ लॉग-इन के माध्यम से राष्ट्रीय वेब पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) से सीधे छात्र डेटा बेस से सूची तैयार करके चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त सूची पर भी विचार कर सकते हैं-
• 1.प्रेस विज्ञापन के माध्यम से
• 2. क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित संस्थानों से इच्छुक उम्मीदवारों की सूची मांगना।
• 3. जॉब फेयर/केंद्रीकृत चयन में भाग लेने के लिए बीओपीटी को ऑनलाइन अधियाचना भेजना। [एनएटीएस पोर्टल में ऐसी सुविधाओं के विकास की अवधि के दौरान, ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित अनुसार चयन का मैनुअल तरीका अपनाया जा सकता है]

1973 ; 1986 और 2014 में संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसारह प्रत्येक नियोक्ता (राज्य और केंद्र सरकार के विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संगठन और निजी संगठन) की ओर से एक वैधानिक दायित्व है कि वह निर्धारित संख्या में गैर-इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा धारकों को क्रमशः स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षुओं के रूप में निर्दिष्ट ट्रेड में शामिल करें। किसी नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे प्रशिक्षुओं की संख्या भारत सरकार के द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित की जाएगी।

1) शिक्षुता अनुबंध को जमा/अपलोड करना
एक अनुबंध प्रपत्र जो बीओपीटी (ईआर) की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे अपरेंटिस और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा डाउनलोड और हस्ताक्षरित किया जाना है। अप्रेंटिसशिप के अनुबंध के पंजीकरण के लिए प्रासंगिक संलग्नकों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध बीओपीटी (ईआर) को प्रस्तुत किया जाना है। एक बार NATS पोर्टल पर अनुबंध निर्माण की सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी है:
शिक्षुता अनुबंध (फॉर्म एफ3ए) / राष्ट्रीय वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बनाया गया, जिसे नियोक्ता/प्रशिक्षु (या नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक) और ज़मानत द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर विधिवत भरा और हस्ताक्षरित और सील किया जाएगा, ऑनलाइन जमा / अपलोड किया जाएगा (www) .nats.education.gov.in) नियोक्ता द्वारा अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के अनुपालन में 1973, 1986 और 2014 में संशोधित, बीओपीटी-ईआर कोलकाता को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से निर्धारित समय के भीतर हर साल बीओपीटी-ईआर को भेजा जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोलकाता.
हालाँकि, ई-बिजनेस करने में आसानी के लिए, यह वांछनीय है कि नियोक्ता प्रशिक्षण शुरू होने के तुरंत बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से (प्रशिक्षण शुरू होने के 10 दिनों के भीतर) प्रशिक्षुता के अनुबंध प्रस्तुत करेगा ताकि प्रशिक्षुता के अनुबंध का पंजीकरण किया जा सके। बीओपीटी-ईआर कोलकाता द्वारा शीघ्र।
शिक्षुता अनुबंध के पंजीकरण से पहले, बीओपीटी-ईआर कोलकाता शिक्षुता अनुबंध फॉर्म में प्रशिक्षु और नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करेगा। अधिनियम के तहत उल्लिखित प्रावधानों की पूर्ति के अधीन, प्रशिक्षुता अनुबंध को बीओपीटी-ईआर कोलकाता द्वारा पंजीकरण के लिए विचार किया जाएगा। पंजीकरण के बाद, प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। पंजीकरण संख्या नियोक्ता द्वारा विशेष प्रशिक्षु के संबंध में सभी भविष्य के संदर्भों में उद्धृत की जाएगी, जिसमें 50% केंद्रीय सरकार का दावा करने के लिए बिल जारी करना भी शामिल है। न्यूनतम निर्धारित दर पर वजीफे का हिस्सा। हालाँकि, क्षेत्रीय केंद्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार या उसका नामांकित व्यक्ति प्रशिक्षुता के अनुबंध को तब तक पंजीकृत नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अनुबंध में प्रशिक्षु के रूप में वर्णित व्यक्ति अधिनियम के तहत प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। इसके अलावा, जहां भी जरूरत हो, प्रशिक्षु को एक घोषणा पत्र (फॉर्म 8) प्रदान करना होगा कि उसने एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कोई प्रशिक्षण/नौकरी नहीं ली है और अतीत में अधिनियम के तहत अन्य नियोक्ता के साथ प्रशिक्षुता के किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। .
2) शिक्षुता के अनुबंध में खंड
नियोक्ता की ओर से अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर प्रशिक्षु को कोई रोजगार देने की पेशकश करना अनिवार्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु की ओर से नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा। ध्यान दें: यदि, हालांकि, प्रशिक्षुता के अनुबंध में एक शर्त है कि प्रशिक्षु, प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद नियोक्ता की सेवा करेगा, ऐसा पूरा होने पर प्रशिक्षु को उपयुक्त रोजगार देने के लिए बाध्य होगा और प्रशिक्षु इसके लिए बाध्य होगा। क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के अधीन, नियोक्ता को उस क्षमता में ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक के लिए सेवा प्रदान करें जो अनुबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

नियोक्ता प्रत्येक तिमाही के लिए प्रतिष्ठान में लगे स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य और किए गए अध्ययन के रिकॉर्ड का रखरखाव सुनिश्चित करेगा।
प्रशिक्षु को अपने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किए गए कार्य का रिकॉर्ड भी रखना होगा।
प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप क्षेत्रीय केंद्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। समय-समय पर फ्रेम किया गया। नियोक्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में प्रशिक्षुओं में अपेक्षित कौशल विकास हो।
प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कौशल विकास का मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई आवृत्ति के अनुसार किया जाए। मूल्यांकन के लिए मॉडल क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा प्रदान किया गया है। प्रत्येक नियोक्ता द्वारा उसके मूल्यांकन के बाद प्रत्येक प्रशिक्षु के संबंध में प्रगति के आकलन का रिकॉर्ड NATs पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा/अपलोड किया जाना है। इस संबंध में परिवर्तन और संशोधन सभी हितधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर वेबसाइट (NATS) पर प्रकाशित किए जाएंगे।

• प्रशिक्षुता की अवधि उद्योग, छात्रों और सरकार की आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम छह (06) महीने से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नियोक्ता का प्रशिक्षु के संबंध में निम्नलिखित दायित्व होगा, अर्थात्:
• इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रशिक्षु को उसके व्यापार में प्रशिक्षण प्रदान करना:
• यदि नियोक्ता स्वयं उस व्यवसाय में योग्य नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षु के प्रशिक्षण का प्रभारी बनाया जाए और
• प्रशिक्षुता के संपर्क के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए;
• प्रशिक्षुता के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना जिसमें उसके काम के ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षु के निम्नलिखित दायित्व होंगे, अर्थात्:
• अपने प्रशिक्षण के स्थान पर कर्तव्यनिष्ठा और लगन से गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में अपने विषय क्षेत्र को सीखना;
• नियमित रूप से व्यावहारिक और अनुदेशात्मक कक्षाओं में भाग लेना;
• प्रतिष्ठान में अपने नियोक्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के सभी वैध आदेशों को पूरा करना;
• प्रशिक्षुता के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जिसमें उसके काम के ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

प्रशिक्षुओं को प्रति माह देय वजीफे की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यता के अनुसार होगी। सरकार द्वारा निर्धारित वजीफे की न्यूनतम दर। प्रशिक्षुओं को प्रति माह भारत का देय भुगतान इस प्रकार होगा, 1.1.2019 से। 20/12/2021[ वजीफे की यह दर सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है। भारत की]

क्र.सं. नहीं।	वर्ग	वजीफे की न्यूनतम राशि निर्धारित
1	स्नातक प्रशिक्षु	रु. 9000/- प्रति माह
2	तकनीशियन प्रशिक्षु या सैंडविच कोर्स (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 8000/- प्रति माह
3	सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 7000/- प्रति माह

नोट: स्टाइपेंड की लागत पूरी तरह से प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाएगी।

जहां कोई भी प्रशिक्षु किसी कारखाने में प्रशिक्षण ले रहा है, वहां कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय III, IV और V के प्रावधान प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे जैसे कि वे उसी के अर्थ में श्रमिक थे। अधिनियम और जब कोई प्रशिक्षु किसी खदान में प्रशिक्षण ले रहा हो, तो खान अधिनियम, 1952 के अध्याय V के प्रावधान, प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में लागू होंगे जैसे कि वे खदान में कार्यरत व्यक्ति हों।

• किसी कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो प्रशिक्षण अवधि के अनुपालन के अधीन होगा, यदि निर्धारित हो
• किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षुता सलाहकार की मंजूरी के बिना ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी, जो ऐसी मंजूरी नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा ओवरटाइम प्रशिक्षु के प्रशिक्षण के हित में या सार्वजनिक हित में है।
• एक प्रशिक्षु ऐसी छुट्टी और छुट्टियों का हकदार होगा जैसा कि उस प्रतिष्ठान में मनाया जाता है जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है।

यदि किसी प्रशिक्षु को प्रशिक्षु के रूप में उसके प्रशिक्षण के दौरान और उसके दौरान हुई दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट पहुंचती है, तो उसका नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे निर्धारित किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा, जहां तक संभव हो, नियमों के अनुसार। श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधान, अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन।

आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में, प्रशिक्षु उस प्रतिष्ठान में संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा जिसमें प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहा है।

1. शिक्षुता अनुबंध शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा।
2. शिक्षुता अनुबंध का कोई भी पक्ष अनुबंध को समाप्त करने के लिए शिक्षुता सलाहकार को आवेदन कर सकता है, और जब ऐसा आवेदन किया जाता है, तो अनुबंध के दूसरे पक्ष को उसकी एक प्रति डाक द्वारा भेजेगा।
3. आवेदन की सामग्री और दूसरे पक्ष द्वारा दायर आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, प्रशिक्षुता सलाहकार, लिखित आदेश द्वारा, अनुबंध को समाप्त कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अनुबंध के पक्ष या उनमें से कोई भी अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है या विफल रहा है और इसे समाप्त करना पार्टियों या उनमें से किसी के हित में वांछनीय है:
4. इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने से पहले प्रशिक्षुता का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और नियोक्ता के साथ प्रशिक्षुता का एक नया अनुबंध दर्ज किया जा रहा है, प्रशिक्षुता सलाहकार, यदि वह संतुष्ट है कि पिछले नियोक्ता के साथ प्रशिक्षुता का अनुबंध पिछले नियोक्ता की ओर से किसी चूक के कारण पूरा नहीं हो सका है, तो प्रशिक्षु द्वारा अपने पिछले नियोक्ता के साथ पहले से ही प्राप्त प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को शामिल करने की अनुमति दे सकता है। नए नियोक्ता के साथ किए जाने वाले प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि में।]
बशर्ते कि जहां एक अनुबंध समाप्त हो जाता है-
• (ए) नियोक्ता की ओर से अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफलता के लिए, नियोक्ता प्रशिक्षु को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करेगा;
• (बी) प्रशिक्षु की ओर से ऐसी विफलता के लिए, प्रशिक्षु या उसके अभिभावक नियोक्ता को प्रशिक्षण की लागत के रूप में उतनी राशि वापस करेंगे जितनी प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

प्रत्येक स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षु, जो संबंधित क्षेत्रीय बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार अपना प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे केंद्रीय सरकार की ओर से उस बोर्ड द्वारा "प्रवीणता का प्रमाण पत्र" प्रदान किया जाएगा।
उपरोक्त उद्देश्य के लिए, प्रत्येक प्रशिक्षु, जिसने सफलतापूर्वक 12 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन प्रवीणता प्रमाणपत्र डाउनलोड/प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसकी अंतिम तिमाही का मूल्यांकन पूरा हो गया हो और नियोक्ता द्वारा अपलोड/अग्रेषित किया गया हो। हालाँकि, नियोक्ता अपने स्वयं के प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

क) जहां स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षु किसी प्रतिष्ठान में हड़ताल/लॉक-आउट/ले-ऑफ के कारण प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने में असमर्थ है, जहां वह प्रशिक्षण ले रहा है और इसमें सहायक नहीं है, तो उसके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो जाएगी हड़ताल/लॉक-आउट/ले-ऑफ़ की अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा और उसे ऐसी हड़ताल/लॉक-आउट/ले-ऑफ़ की अवधि के दौरान या अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, जो भी कम हो, वजीफा का भुगतान किया जाएगा।
ख) यदि हड़ताल/लॉक-आउट/ले-ऑफ लंबी अवधि तक जारी रहने की संभावना है, तो नियोक्ता ऊपर उल्लिखित खंड में निर्दिष्ट प्रशिक्षुओं के लिए अन्य नियोक्ता के साथ प्रशिक्षुता के अनुबंध को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया का पालन करेगा। अधिनियम की धारा 5.
रिकॉर्ड और रिटर्न:
प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक तिमाही के लिए उसके प्रतिष्ठान में लगे स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए काम और किए गए अध्ययन का रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक तिमाही के अंत में अनुसूची-III में निर्धारित फॉर्म अप्रेंटिसशिप- 3 में एक रिपोर्ट भेजेगा। संबंधित निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड को।"

यदि किसी प्रशिक्षु को प्रशिक्षु के रूप में उसके प्रशिक्षण के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट पहुंचती है, तो नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे निर्धारित किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा, जहां तक कि प्रावधानों के अनुसार हो सकता है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधन के अधीन।

किसी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्रशिक्षु एक प्रशिक्षु होगा और इस प्रकार श्रम के संबंध में कानून का कोई भी प्रावधान ऐसे प्रशिक्षु पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगा।

1) धारा 30 उप-धारा (1) यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो उन प्रावधानों के तहत नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या से संबंधित है, तो उसे विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा, ऐसे उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने के लिए।
2) धारा 30 उप-धारा (1 ए) यदि नियोक्ता उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, या प्राधिकृत अधिकारी, उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, संतुष्ट नहीं है नियोक्ता द्वारा दिए गए कारणों पर, वह पहले तीन महीनों के लिए प्रशिक्षुता माह की कमी पर पांच सौ रुपये और उसके बाद इतनी संख्या में सीटें भरने तक प्रति माह एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।
3) धारा 30 उप-धारा (2) यदि किसी नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी या रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है-
मैं। ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या रिटर्न देने में उपेक्षा करने से इनकार करता है, या
द्वितीय. कोई ऐसी जानकारी या रिटर्न देता है या दिलवाता है जो गलत है और जिसे वह या तो जानता है या गलत मानता है या सच नहीं मानता है, या
iii. उत्तर देने से इंकार कर देता है, या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देता है, या
ख) [केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो सहायक शिक्षुता सलाहकार के पद से नीचे न हो, जिसे केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत किया जा सकता है] किसी भी प्रकार का खर्च वहन करने से इंकार करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है। इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अधिकृत किसी भी प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या पूछताछ करने के लिए उचित सुविधा
ग) प्रशिक्षुता सलाहकार की मंजूरी के बिना एक प्रशिक्षु को ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता होती है, या
घ) किसी प्रशिक्षु को किसी ऐसे काम पर नियोजित करता है जो उसके प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, या
ई) किसी प्रशिक्षु को टुकड़े-टुकड़े काम के आधार पर भुगतान करता है, या
च) किसी आउटपुट बोनस या प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए एक प्रशिक्षु की आवश्यकता होती है,
छ) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करना जो इस प्रकार नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है, या
ज) प्रशिक्षुता के अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, प्रत्येक घटना के लिए वह एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा
4) धारा 30 उप-धारा (2-ए) इस धारा के प्रावधान किसी भी प्रतिष्ठान या उद्योग पर लागू नहीं होंगे जो बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1) के तहत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है। 1986 का)।
5)धारा 31 [दंड जहां कोई विशिष्ट दंड प्रदान नहीं किया गया है] यदि कोई नियोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसके लिए धारा 30 में कोई सजा प्रदान नहीं की जाती है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार से कम नहीं होगा। रुपये लेकिन तीन हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
6) धारा 32 [कंपनियों द्वारा अपराध] उपधारा (1) - यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय इसका प्रभारी था, और इसके लिए जिम्मेदार था, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के साथ-साथ कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा;
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान की गई ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।
उपधारा (2)- उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या है कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तदनुसार दंडित किया गया। स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए- (ए) "कंपनी" का अर्थ एक कॉर्पोरेट निकाय है और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और (बी) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ फर्म में भागीदार है।

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। उच्च और बेहतर स्तर के कौशल वाले देश काम की दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करते हैं। संभावित रूप से, कौशल विकास के लिए लक्षित समूह में श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश करने वाले (12.8 मिलियन वार्षिक), संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग (26.0 मिलियन), और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले (433.0 मिलियन) शामिल हैं। )[2004-05]। कौशल विकास कार्यक्रम की वर्तमान क्षमता 3.1 मिलियन है, जिसके विरुद्ध भारत ने 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। चूंकि 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ है। उचित कौशल विकास प्रयासों के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने से देश के भीतर समावेशन और उत्पादकता हासिल करने का अवसर मिलेगा और वैश्विक कौशल की कमी में भी कमी आएगी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर विकास एक आसन्न अनिवार्यता है।
देश की विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहल की कई बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। भारत सरकार इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का एक तरीका है, जिसमें नए योग्य इंजीनियरों, इंजीनियरिंग/गैर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा धारकों को नौकरी पर प्रशिक्षण शामिल है। आवश्यकतानुसार सीमा तक बढ़ने के लिए केंद्र, राज्य सरकार जैसे सभी हितधारकों द्वारा इस दिशा में केंद्रित प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है। और स्थानीय निकाय, नियोक्ता/उद्योग, ट्रेड यूनियन, नागरिक समाज संगठन आदि। इस प्रकार कौशल विकास पहल के लिए काफी मात्रा में क्षमता के विस्तार और नवीन वितरण दृष्टिकोण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय। कौशल विकास के विस्तार के लिए भारत के हैं:
1. सीमित अवधि में सिस्टम की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए नवोन्वेषी दृष्टिकोण को अपनाना।
2. निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का विकास।
3. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण, सीमावर्ती और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 4. मोबाइल प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग आदि का उपयोग करके नवीन वितरण मॉडल का विकास 5. गांवों और ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देना, पंचायत, नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य स्थानीय निकायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
6. मौजूदा 23,800 प्रतिष्ठानों (2.58 लाख प्रशिक्षुओं के लिए) से स्थापना कवरेज का विस्तार 1 लाख (1 मिलियन प्रशिक्षुओं के लिए) किया गया। अब, हम कौशल विकास की क्षमता के निर्माण में नियोक्ताओं/प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की भूमिका को समझ सकते हैं ताकि 2022 तक 500 मिलियन कुशल जनशक्ति के विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।
शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, सरकार। भारत सरकार कोलकाता, मुंबई, कानपुर और चेन्नई में स्थित प्रैक्टिकल/अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के चार क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से प्रशिक्षु अधिनियम लागू कर रही है, जिसका लक्ष्य इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से देश में कुशल जनशक्ति का एक पूल तैयार करना है। इंजीनियरिंग/गैर-इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में। सभी चार बोर्ड क्षेत्रीय आधार पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू कर रहे हैं।
हालाँकि, चार क्षेत्रीय बोर्ड हमेशा गैर-एकीकृत प्रक्रियाओं से पीड़ित रहे हैं, सूचना साझा करने, रिपोर्टिंग, क्षेत्रीय डेटा के एकीकरण, अपर्याप्त आपूर्ति मांग विश्लेषण आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों से निपटने और पूरी योजना को एकीकृत करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन के लिए हितधारकों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया है। भारी प्रयास से अंततः चार बोर्डों ने अन्य हितधारकों को भी शामिल करते हुए राष्ट्रीय वेब पोर्टल (www.nats.education.gov.in) विकसित किया है। यह पोर्टल भारत के माननीय प्रधान मंत्री के विज़न "डिजिटल इंडिया" के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी युवाओं और इसके सभी हितधारकों को नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण और जस्ट इन टाइम सेवा के साथ डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
राष्ट्रीय वेब पोर्टल चार बोर्ड दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित किया गया है:
• क्षेत्रीय बोर्डों के मौजूदा चार पोर्टलों का एकीकरण • छात्रों, उद्योगों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल • मांग आपूर्ति की ऑटो कौशल मानचित्रण
• क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर क्षैतिज विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करें।
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसी पहल का एक घटक सरकार की संरचित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के माध्यम से योगदान है। संशोधित समय के अनुसार भारत के प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत।

1) छात्र सुविधाएं चालू हैं, जिसमें योग्य इच्छुक उम्मीदवार वास्तविक समय के आधार पर अपनी मांग को निर्बाध रूप से संसाधित करने के लिए न्यूनतम जानकारी प्रदान करके 24x7 दुनिया भर में अपना नामांकन करा सकते हैं। एक बार पंजीकृत/नामांकित होने के बाद उम्मीदवार को ई-मेल के साथ-साथ एसएमएस के माध्यम से कॉल अलर्ट संदेश मिलेगा, जिसमें उनकी पसंद के प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के संबंध में उनके पंजीकृत आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। छात्रों को स्थापना की आवश्यकता के बारे में पता चल जाएगा और वे न्यूनतम संभव प्रतीक्षा समय में प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। [www.nats.education.gov.in / रजिस्टर]।
2)स्थापनाएँ सरकार की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के प्रमुख हितधारकों में से एक। भारत के प्रतिष्ठान यानी उद्योग (नियोक्ता) हैं। राष्ट्रीय वेबपोर्टल का उद्देश्य नियोक्ताओं को उनकी गतिविधियों को पूरा करने/प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। नियोक्ता उम्मीदवार डेटा बेस का उपयोग कर सकते हैं और सीधे उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, प्रशिक्षुता अनुबंध फॉर्म, वजीफा दावा बिल सहित सभी फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, जिससे समय, जनशक्ति और संसाधनों की बर्बादी कम हो सकती है। प्रतिष्ठान www.nats.education.gov.in/REGISTER पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके माध्यम से वे क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा शुरू की गई हरित पहल में भी भाग लेंगे।
3)संस्थाएं पात्र छात्रों के बीच राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का प्रचार-प्रसार करने के लिए संस्थानों की उच्च हिस्सेदारी है। नए उत्तीर्ण पात्र छात्रों का डेटाबेस प्राप्त करने के लिए, संस्थानों को हर साल अपने अंतिम वर्ष के छात्रों के परिणाम प्रकाशित होने के बाद छात्रों की जानकारी के संबंध में इस तरह के डेटाबेस को थोक में अपलोड करना होता है। संस्थान www.nats.education.gov.in/REGISTER पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

(1) छह या अधिक श्रमिकों वाले नियोक्ता ही प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के पात्र होंगे और चालीस से अधिक श्रमिकों की संख्या वाले प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति अनिवार्य नहीं होगी।
(2) श्रमिकों की ताकत की गणना पिछले वित्तीय वर्ष की औसत ताकत के आधार पर की जाएगी (3) एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदा कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठान की कुल ताकत के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बैंड में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेगा।
(4) किसी भी माह में प्रशिक्षुओं की संख्या प्रतिष्ठान की कुल संख्या के 2 प्रतिशत से कम तथा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठान की कुल ताकत का इस शर्त के अधीन कि वह एक वित्तीय वर्ष में 2.5 प्रतिशत दायित्व के अनुरूप प्रशिक्षु महीनों को पूरा करेगा।
(5) प्रत्येक नियोक्ता नीचे दी गई तिमाहियों के अनुसार पोर्टल साइट के साथ-साथ प्रतिष्ठान पोर्टल-साइट (यदि मौजूद है) पर निर्दिष्ट और वैकल्पिक व्यापार दोनों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के अपने इरादे का खुलासा करेगा।     a) 1 अप्रैल से 30 जून;
    बी) 1 जुलाई से 30 सितंबर तक;
    ग) 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक;
    घ) 1 जनवरी से 31 मार्च तक।